काठमाडौं । नयाँदिल्ली र बिहारमा उर्जा प्राप्त गरी नेपालमा बन्द र हडताल गर्ने मधेसी दलका माग वर्तमान सरकारका लागि भने सत्तासीन भइरहन सहयोगी हुने अवस्था बनेको छ ।

सुविधाजनक बहुमतसहित कांग्रेस सभपातिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता बनेपछि पनि तत्काल सत्ताका लागि दौडधूप गर्ने पक्षमा मधेसी नेताका मागकै कारण छैनन् । जनआस्था साप्ताहिकले समाचार लेखेको छ ।

देउवा खेमा मधेसी मुद्दा नमिली सरकारमा जाँदा अप्ठ्यारोमा परिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर बसेको छ । देउवा पक्षका अधिकांश नेताको मधेसको समस्या समाधान नभईकन सत्तामा जाँदा अप्ठ्यारोमा परिने भयले सरकारमा जानुहुँदैन भन्ने ठहर छ ।

मधेसी मुद्दा भनेको प्रदेश सीमांकनको कुरा हो । मधेसी नेताले गरेको अखण्ड मधेस वा सीमांकनका कुरा स्विकारेर जाने अवस्थामा शेरबहादुर छैनन् ।

यता, अखण्ड सदूरपश्चिमको मागप्रति भने देउवाको समर्थन छ । उनी अखण्ड सुदूरपश्चिमको विपक्षमा लाग्नै सक्दैनन् ।

मधेसी नेता सात प्रदेशलाई स्किारेर जानेृ तर मधेस प्रदेशको सीमांकनको मामलामा भने सम्झौता नगर्ने पक्षमा छन् ।

सात प्रदेश नै स्विकारेर जानुपर्दा पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर तथा पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई विवादित वा टुंगो नलागेका क्षेत्रका रुपमा राखेर जानुपर्ने मधेसीको मागमा पनि देउवा कुनै हालतमा सहमत हुन सक्ने अवस्थामा छैन ।

यी पाँच जिल्लालाई विवादित क्षेत्रका रुपमा थाती राखी पछि आयोग गठन गरेर वा अन्य प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्ने मधेसीको मागमा सहमति जनाउन पनि देउवालाई कठिन छ ।

यसकारण देउवा अहिले जसरी भए पनि मधेसी मुद्दा ओलीमार्फत नै समाधान गर्न लगाउने रणनीतिमा छन् । समस्याको सम्बोधनका लागि बरु देउवाले संसदीय दलको नेता बन्ना साथ नै मधेसीसँग वार्ता गरी आन्दोलन चर्काउन सहयोग गर्न सक्छन् ।

Comments

comments