प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा १० बुदें सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएका कुराहरु सवै विषयवस्तुका दृष्टिकोणले विशेष भएपनि पारवहन सम्झौतालाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र चीनवाट नेपालले यथोचित लाभ लिन नसकेको आलोचना भईरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई महत्वकासाथ हेरिएको थियो । तर चासोका साथ हेरिएको इन्धन सम्झौता नहुने भएपछि भ्रमण फितलो हुने त होईन भन्ने वहस पनि चलेको छ । पत्रकार बुद्धि शर्मा लेख्छन् :

सोमवार चीनको ग्रेट हल अफ द पीपल्समा नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीमा भएको १० बुदें सम्झौतामा नेपाल र चीनका विदेश मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । पारवहन, यातायात, स्वतन्त्र व्यापार, नेपालका ३२ हजार घरमा र्सौय उर्जा प्रणाली जडान गर्ने, पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकालागि ऋण सम्झौता लगाएतमा सम्झौताहरु भएका छन् ।

त्यस्तै गरी चीनले नेपालमा ग्याँस तथा इन्धनको अन्वेषणकोलागि सहयोग गर्ने भएको छ । यस विषयमा धेरै पहिलेवाट दुई मुलुक बीच कुराकानी अगाडी बढेको भएपनि सहमति हुन सकेको थिएन् । नेपाल र चीनले बुधवार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने भएका छन् । चासोकासाथ हेरिएको संयुक्त वक्तव्यमा केरुङ–काठमाडौं तथा काठमाडौं पोखरा लुम्विनी रेलमार्ग निर्माण, नेपाल चीन बीच ट्रान्समिसन लाईन निर्माण, माथिल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना निर्माण र इन्धन खरिदवारे विषयहरु समेटिने भएको बताईएको छ । चीनवाट अधिकतम लाभ लिने सन्दर्भमा नेपालले वेईजिङमा गतिलो कूटनीति प्रयोग गर्नुपर्ने जानकारहरुको भनाई छ ।

चीनसंगको पारवहन सम्झौताले नेपालको तेस्रो मुलुकसंगको आयात निर्यात व्यापारमा भारतसंग मात्रै रहेको आधारलाई तोडेको छ । अव दुवै मुलुकले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरे भने नेपालले चीनको ग्वाङचाओस्थित वन्दरगाहवाट तिव्वतहुँदै तेसो मुलुकवाट सामान आयात तथा निर्यात सहज बन्ने छ । तर यसकोलाग केही प्राविधिक कार्यहरु सक्नुपर्ने अति आवश्यक छ । ग्वाङचाओमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्नेमा चीन सहमत भएको छ ।

चीनसंगको सफल विदेश नीति सम्वन्ध भारतको विकल्पमा नभई सन्तुतिल सम्वन्ध विस्तार र पञ्चशिल नीतिको अधिकतम उपयोगमा हुन सक्यो भने नेपाल समृद्धतर्फ लम्किनेमा कुनै शंका छैन ।

Comments