काठमाडौं । निजामति सेवा ऐन पाँचौं संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदा पारित भयो भने अब निजामति सेवामा खस आर्य समुदायले पनि आरक्षण पाउँनेछन् । प्रस्तावित मस्यौदामा निजामति सेवामा अब खस आर्य समुदायलाई पनि २२ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रुपनारायण भट्टराई संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको ऐन संशोधन मस्यौदामा हालको आरक्षित व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको हो ।

यसअघि २०६४ सालदेखि महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था रहँदै आएको छ । अब त्यसको सट्टा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलासहित बिभिन्न वर्ग र समुदायबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणको व्यवस्था छ । नयाँ प्रस्तावअनुसार अब खस आर्य, थारु, पिछडावर्ग र मुस्लिम सुमदायका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यसअघि खसआर्य र पिछडावर्गलाई आरक्षणको व्यवस्था थिएन भने, थारुलाई आदिवासी जनजातिभित्र तथा मुस्लिमलाई मधेसी भित्र राखिएको थियो ।

निजामति सेवामा पदपूर्ति गर्दा आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेसी र खस आर्यलाई २२ प्रतिशत तथा दलितलाई नौ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी थारु र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच–पाँच प्रतिशत, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार(चार प्रतिशत तथा पिछडा वर्गलाई दुई प्रतिशत आरक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

निजामति सेवालाई नयाँ संविधानअनुसार अझै समावेशी बनाउन आरक्षणको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गरिएको संयोजक भट्टराईको तर्क छ ।

Comments

comments