काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले एक वर्षभित्र न्यायपालिकासम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिए संविधान नै डिस फङ्सनल अर्थात निस्प्रभावी हुने बताउनुभएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले पछिल्लो समय न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच देखिएको विवाद लम्बिए संवैधानिक जटिलताले शैन्यकरणलाई पैदा गर्ने सुनिष्चित रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका थापाले संविधान कार्यान्वयन गर्ने वा संविधानलाई निष्कृय पार्ने भन्ने निर्णय लिन राजनीतिक दलहरुलाई अब सात महिना मात्र रहेकोमा ध्यानआकर्षण गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अहिलेको विवाद तत्काल निरुपण नभए चैत्र मसान्तबाट प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि न्यायलय नै नेतृत्वविहिन हुने जिकिर समेत गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतमा ११ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले संसदिय सुनुवाई गर्न व्यवस्थापिकामा पठाएको पत्र सभामुख ओन्सरी घर्तीमगरले फिर्ता पठाईदिएपछि विवाद सहतहमा आएको छ । सभामुख घर्तीमगरले अपूर्ण न्यायपरिषद्ले नियुक्तिका लागि पठाएको पत्र नबुझ्ने अडान लिँदै आउनुभएको छ । संसदिय सुनुवाईका लागि वर्तमान संविधान अनुसार नियमावली नै नबनेका कारण सुनुवाई हुन नसक्ने पक्का छ । यस्तो उल्झनमा सभामुखले नियुक्तीको पत्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको सुझाव छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरण विरुद्धमा विवादहरु श्रृजना हुनु असफल राज्यको संकेत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाई छ ।

Please follow and like us:

Comments