काठमाडौं । सरकारले सेवाको स्तरीयकरण र अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु ग¥यो । चरणवद्ध रुपमा शुरु गरेको यो सेवासँगै समस्याका अनेक स्वरुपहरु पनि सिर्जना भएका छन् । पर्याप्त गृहकार्य र कार्ययोजना बिनानै शुरु गरेको स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा एकातिर सेवाग्राहीको गुनासो बढ्दो छ भने अर्को तर्फ स्मार्ट लाइसेन्समाथि कारवाहीमा समेत ट्राफिक प्रहरीलाई कठिनाई थपिएको छ । पत्रकार तिलक गुर्मछान लेख्छन् :

सरकारले गत साउन १ गतेबाट औपचारिकरुपमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेको थियो । एक वर्षको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागले १० हजार १ सय वटा यस्ता लाइसेन्सको राजश्व संकलन भएको छ भने ९ हजार ३ सय लाइसेन्सहरु कार्यलयमा तयारी भैसकेको कार्यलय प्रमुख उमेश बस्नेत बताउँनुहुन्छ । अहिलेसम्म कार्यलयले नयाँ लाइसेन्स तथा अतिरिक्त लाइसेन्स लिनेहरुलाई मात्र प्रदान गर्दै आएको छ । नवीकरण हुने लाइसेन्स वाहकहरुलाई आगामी चैत १ गतेवाट वाँडिने भएकोे छ । तर यो अवधिमा कर्मचारीको लापरवाही, ढिलासुस्ती, जिम्मेवार निकायहरुवीचको समन्वयको कमि र आनाकानीको कारण सेवाग्राहीहरुको गुनासोको चाङ थपिदै गएको छ ।

विडम्वना ! एक वर्षको अवधिमा स्मार्ट लाइसेन्सलाई पढ्ने सफ्टवेयर, अनलाइन लिंक र हाते मेसिन नहुदा विभागको सेवा प्रभावकारी भएको छैन । चालकलाई नियमन र निगरानी गर्ने निकाय ट्राफिक प्रहरीको कारवाही समेत प्रभावित भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यलय प्रमूख प्रहरी नायव महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले स्मार्ट लाइसेन्समाथि कारवाही गर्न प्रविधिगत कठिनाई रहेको बताउनुभयो ।

डिजिटल प्रविधिको परीक्षण चरणमा रहेकोले केही समस्याहरु देखिएको भन्दै यातायात कार्यलय प्रमूख बस्नेतले लाइसेन्स वितरण भए पनि कारवाहीमा परेका लाइसेन्सहरुको नियमन गर्ने प्रविधि नभएको स्विकार्नुभयो । विभागसँग विशेषज्ञ प्राविधिक नहुनु र कम्प्युटर अपरेटर तहका प्राविधिकहरुले सञ्चालन गर्नु परेकोले सेवा सुदृढीकरण भैरहेको बताउदै नेटवर्किङ सिस्टमको प्रभावकारिता र ट्राफिक कार्यलयलगायत अन्य निकायसँग समन्वय भैरहेको दावी गर्नुभयो ।

सरकारले चेन्नाइस्थित एमएसपी कम्पनीको सहयोगमा स्मार्ट लाइसेन्सको व्यवस्था र वितरण गरेको छ । तर सेवाको विस्तारसँगै श्रोत, साधन र विषेशज्ञको थप व्यवस्था गर्न सके सेवाग्राही लाभान्वित हुने निश्चित छ ।

Comments

comments