काठमाडौँ । जथाभावी शुल्क तोक्ने र बढाउने निजी विद्यालयले अब त्यसो गर्न पाउने छैनन् ।

तिनले लिने शुल्क अभिभावक भेलाको दुई तिहाईले तय गर्नुपर्ने भएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकाले शुल्क, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक, शिक्षिकाका सुविधा लगायतमा कडा नियम लगाएको हो।

विद्यालय भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक र अपांगमैत्री हुनुपर्ने, विद्यार्थीको उमेर अनुसार डेक्स बेन्च हुनुपर्ने,शिक्षकको तलव कम्तिमा सरकारीसरह हुनुपर्ने, उल्लंघन गरे अनुमति रद्ध गरिने लगायतका नयाँ नियम आएको छ ।

Comments

comments