–सानुराजा शाक्य ।

भूकम्पले भत्कनु अघिसम्म धरहरा चढ्न जनताले साइड वाकर्सलाई पैसा बुझाएर मात्र चढ्न पाउँथ्यो । धरहरा र सुन्धारालाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि काठमाण्डौ महानगरपालिकाले साइड वाकर्सलाई २० बर्षको न्यून शुल्कमा ठेक्का दिइराखेको छ । २० बर्ष सम्मको स्वामित्व साइड वाकर्सलाई दिएको विरोध स्थानीयले त्यतिबेलै गरेको थियो । तर पैसाको बल अगाडि स्थानीयको पनि केही लागेन ।

धरहरा र सुन्धारा क्षेत्रको भोगचलन अधिकार पाएको साइड वाकर्सले धरहराको मर्मत सम्भार देखि भत्केमा बनाउनुपर्ने दायित्व समेत सम्झौतामा उल्लेख छ । साइड वाकर्स सम्झौता बमोजिम सुन्धारा धरहराको संरक्षण संभार गर्नुभन्दा सम्झौता विपरित धेरै पसल कवलहरु निर्माण गरेर करौडौं कमाइरहेको छ । महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने न्यून शुल्क समेत साइड वाकर्सले तिरेको देखिदैन भने अर्कोतिर धरहरा भत्किसकेपनि अझै पसल कवलबाट मासिक लाखौं रुपैयां कमाइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा भूकम्पले भत्किएको धरहरा बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको पैसा लगाउने घोषणाले व्यापारी साइड वाकर्सलाई पोसाउने काम मात्र हुनेछ । धरहराको पुननिर्माण सकिनासाथ धराहरा चढ्न पैसा उठाउन साइड वाकर्स आउनेछ सम्झौता बमोजिम । एक पैसा लगानी गर्नु नपर्ने तर नाफा मात्र असुल्न पाइने गरी धरहरा पुननिर्माणमा जनताले पैसा किन लगाउने ? यस विषयमा पहिला प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन आवश्यक छ ।

जबसम्म धरहारा तथा सुन्धारा क्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोजन गर्न दिने सम्झौता खारेज हुँदैन र भविष्यमा व्यापारीलाई प्रोत्साहित हुने किसिमले पुरातात्विक क्षेत्रको दोहन गर्न नदिने कानुन सरकारले बनाउँदै तबसम्म धरहार जस्ता पुरातात्विक महत्वको धरोहरहरुको पुननिर्माणमा जनताले लगानी गर्नु हुँदैन । यसबारे सबभन्दा पहिले हचुवाको भरमा धरहरा पुननिर्माणको आव्हान गर्ने प्रधानमन्त्री, सरकार, महानगरपालिका र पुरातत्व विभागले स्पष्ट गरोस् ।

Comments