काठमाडाैं । सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘जम्बो’ सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयका पदाधिारीहरूलाई कानुनविपरीत राज्यको ढुकुटीबाट अस्वभाविक रूपमा आकर्षक सुविधा दिएको छ ।

ओलीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मन्त्रीसरहका सल्लाहकारलाई १ लाख ३४ हजार ४ सय ७० देखि सबभन्दा तल्लो तहका स्वकीय सचिवलाई ८० हजार ८ सय २० रुपैयाँ मासिक तलब सुविधा दिन थालिएको छ । गाडी आफैंले व्यवस्था गरी चढ्ने नाममा उनीहरूलाई आकर्षक सुविधा दिइएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिएका छन् ।

सुविधा बढेसँगै राज्यको ढुकुटीबाट मासिक सबभन्दा बढी रकम बुझ्नेमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका पदाधिकारी परेका छन् । प्रमुख सल्लाहकार र सल्लाहकार, विज्ञ र प्रमुख स्वकीय सचिवले पाएको मासिक रकम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउने मासिक तलबभत्ताभन्दा बढी हो । राष्ट्रपतिले मासिक १ लाख २० हजार ३ सय ६० तथा उपराष्ट्रपतिले ८६ हजार ४ सय २० तलबसुविधा पाउँछन् ।

उनीहरूलाई सरकारी सवारीको सट्टा आफैंले गाडी व्यवस्था गरी चढ्नका लागि भन्दै सरकारले मासिक सवारी साधनबापत तह हेरी ५० हजारदेखि ३२ हजार, सवारी चालकबापत १४ हजार ७ सय र इन्धनबापत मासिक २१ हजारदेखि ९ हजार रुपैयाँ दिन थालेको छ । यसअघि सल्लाहकार र स्वकीयसचिवालयका पदाधिकारीहरूलाई तहअनुसारको तलब र चालकसहितको कार सुविधामात्र पाउँथे ।

सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई गाडी सुविधाबापतमात्र मासिक ७५ हजार ७ सयदेखि ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ दिइएको छ, जबकि स्तरीय कार नै चालकसहित मासिक ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँमा भाडामा लिन सकिने सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका पदाधिकारीहरूलाई आकर्षक सुविधा दिने निर्णयलाई नजिर बनाई अरू मन्त्रीका सल्लाहकारले समेत यस्तै सुविधा लिने बाटो खुलेको छ । यसले गर्दा मुलुकको राज्यको ढुकुटीबाट सल्लाहकारका नाममा वर्षेनि ठूलो रकम खर्च हुनेछ ।

Comments

comments