काठमाडौं । सरकारले सचिवजस्तो महत्त्वपूर्ण पद हचुवाकै आधारमा सिर्जना गरेको भन्दै निजामती किताबखानाले पद दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । किताबखानाले सचिव पद दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि सरकारले थपेको पाँच सचिव पदको वैधानिकतामाथि प्रश्न चिह्न सिर्जना भएको छ । सरकारका हरेक पद निजामती किताबखानामा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ६ (क) अनुसार किताबखानामा पद दर्ता हुन अनिवार्य रूपमा ‘ओ एन्ड एम’ (संगठनात्मक र व्यवस्थापन) सर्भे गर्नुपर्छ । सरकारले ‘ओ एन्ड एम’ सर्भेविनै सचिव पद सिर्जना गरेकाले किताबखानाले सचिव पद दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

किताबखानाले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि सचिव बढुवा सिफारिस गर्न बसेको लोकसेवा आयोगको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिनअघि आफ्नै मातहत रहेको निजामती किताबखानासँग थपिएको सचिव पदको दर्ता सम्बन्धमा लिखित जानकारी माग गरेको थियो । तर, किताबखानाले सचिवजस्तो महत्त्वपूर्ण पदको ‘ओ एन्ड एम’ सर्भे नभएकाले यही अवस्थामा दर्ता हुन नसक्ने भन्दै सो बेहोराको पत्र मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

‘निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सचिव पदको ‘ओ एन्ड एम’ सर्भे गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेपछि मात्रै सचिव पद दर्ता गर्न कानुनी बाटो खुल्छ,’ किताबखाना स्रोतले भन्यो, ‘हचुवाकै आधारमा थपिएको दरबन्दीलाई आधार बनाएर पद दर्ता गर्न सकिँदैन ।’

केही दिनअघि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष एवं सचिव बढुवा सिफारिस समितिका अध्यक्ष उमेश मैनालीको अध्यक्षतामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सचिव पद सिर्जना भए पनि सो पद किताबखानामा दर्ता नभएको पाइएकाले बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

Comments