काठमाडौँ । भारतीय नाकाबन्दीका कारण बीच बाटोमै अड्किएका कन्टेनरको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विलम्ब शुल्क मिनाहा गराउन सरकारले कूटनीतिक पहल सुरु गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयल विदेशस्थित आफ्ना नियोगहरु र यहाँका राजदूतावासलाई पत्र पठाएर असहज परिस्थिति अवगत गराउँदै उक्त शुल्क मिनाहाको आग्रह गरेको हो। नाकाबन्दीले हालसम्म ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विलम्ब शुल्क उठिसकेको व्यवसायीको अनुमान छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारत नाकामा आपूर्तिमा केही समस्या देखिएकोले कन्टेनरहरुवीच बाटैमा रोकिनुपरेको र त्यसको विलम्ब शुल्कले व्यवसायिक लागत बढी पर्न गएको उल्लेख गर्दै मिनाहा गरिदिन पत्राचार गरेको हो। पत्र निजी क्षेत्रलाई पनि परराष्ट्रले उपलब्ध गराएको छ।

Comments

comments