काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले भूकम्पपछिको पुननिर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । बुधवार बसेको संसद वैठकले विधेयक पास गरेसँगै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति र संसदमा पेश गर्ने क्रममा भएको विवादका कारण प्राधिकरण विधेयक पास गर्न ढिलाई भएको थियो । प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिको विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीचको विवादले लामो समयसम्म विधेयक संसदको विधायन समितिमा रोकिएको थियो । विधायन समितिबाट पास भएपनि कांग्रेसले यो विधेयकसँगै संविधान संशोधन विधेयक पनि पेश गर्नुपर्ने अडान लिएपछि थप ढिलाई भएको थियो । जसले गर्दा सरकारले बजेटमार्फत् विनियोजन गरेको ७४ अर्ब रकम प्राधिकरणको अभावमा खर्च हुन सकेको छैन ।

बुधबार विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद नवीन्द्रराज जोशीले जाडोले कठ्याङग्रिएका जनतालाई कम्बल पुर्याउन सरकारले ढिलाइ गरिरहेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । उहाँले दलहरुको सहमतिमा असोज २ गते नै विधेयक पास गर्नुपर्ने भएपनि एमाले र एकीकृत माओवादीका सांसदले तीन दर्जन भन्दा धेरै संशोधन हालेर अड्काउने काम गरेको आरोप लगाउँनुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले पनि सरकारले भूकम्प पीडित जनतालाई राहत र्पुयाउन ढिलाई गरेको आरोप लगाउँनुभयो ।

वैठकमा सरकारका तर्फबाट जवाफ दिनुहुँदै कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले भने भूकम्पबाट पीडितलाई कम्बल र्पुयाउन सरकारले कुनै ढिलाइ नगरेको बताउँनुभयो । संरचनाको अभावमा भूकम्प पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ थियो ।

पारित विधेयकमा प्राधिकरणमा कार्यकारी समिति, निर्देशक समिति र परामर्श परिषद गरी तीन तहको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये कार्यकारी समितिको नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्नेछन् भने अरु दुई तहको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् । निर्देशक समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपाध्यक्ष हुने प्रावधान उल्लेख छ । परामर्श समितिमा भने भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका सांसदहरु पनि रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता परामर्श समिति जिल्ला तहमा समेत गठन हुनेछन् । बुधवारको संसद वैठकमा मधेसी मोर्चाका सभासदले विधेयकमा समर्थन गर्दै बैठक बहिष्कार गरेपछि बाँकी सभासदहरुले सर्वसम्मतले उक्त विधेयक पारित गरेका हुन् । पुननिर्माण विधेयकप्रति आफ्नो समर्थन रहेको जनाएको मोर्चाले सहमतिबिना संविधान संशोधन विधेयक ल्याइएकोमा भने विरोध जनाउँदै बुधवारको संसद वैठक बहिष्कार गरेको थियो ।

संसद वैठक शुक्रवार विहान ११ बजे पुनः बस्नेछ ।

Comments

comments