काठमाडौँ । दिल्लीस्थित नेपाल मामिला जानकारहरूका अनुसार भारतले मधेसी दललाई सिमानाको अवरोध हटाएर आन्दोलनको स्वरूप बदल्न दबाबपूर्ण सुझाब दिनेछ । त्यसअघि नै भारतले उपप्रधानमन्त्री कमल थापामार्फत संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट यथाशीघ्र पारित गर्न सुझाब पठाएको छ ।

विधेयक पारित भइसकेपछि मोर्चालाई सीमाको अवरोध हटाउन थप दबाब दिने मुडमा दिल्ली छ । त्यस्तो भए नाकाबन्दीको दोषबाट मुक्त पनि हुने र नेपालसंगको राजनीतिक इन्गेजमेन्ट सहज हुने उसको बुझाइ छ ।

नेपालका दल र मधेसी मोर्चा छलफलबाटै मधेसका जायज माग पूरा गरून् भन्ने भारत चाहन्छ । मधेसी दलहरूले एकीकृत नेपाल र संविधानको फ्रेमवर्कमा बसेर समस्याको समाधान गर्नेबाहेकका विकल्प भारतको हितमा नहुने उसको बुझाइ छ । यसबारे भारतीय संस्थापन पक्षले मोर्चाका नेताहरूलाई विस्तृत सुझाब दिनेछ ।

भारत मोर्चाको सहयोगले संविधान संशोधनको विधेयक पारित गर्ने वातावरण बनाउन चाहन्छ । र, लगत्तै नाकाबन्दी फिर्ता गर्ने उसको योजना छ । त्यसो हुादा सरकार, मधेसी मोर्चा र मधेसी दलहरूको ‘विनविन’ अवस्था हुने उसको ठहर छ ।

पूरै तराई दुई मधेस प्रदेश बनाएर अहिले नै सीमांकनको मामिला टुंगिन सम्भव नहुने भारतको निष्कर्ष छ । अहिले प्राप्त उपलब्धि उपभोग गर्दै बााकी विषयमा छलफल गर्दै जानुपर्ने सुझाब उसले मोर्चाका नेताहरूलाई दिने जानकारहरू बताउछन् ।

Comments

comments