काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालप्रसाद खड्का भारतीय दुतावासको सल्लाहमा सञ्चालित भएको ठहर आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको छ ।

भारतीय नाकाबन्दीपछि देशमा इन्धन संकटमा परिरहेका बेला नेपाल सरकारले बनाएका योजनाहरु भारतीय दुतावासमा बुझाएको आरोप खड्कालाई लागेको छ । भारतीय नाकाबन्दीपछि उनी पाँचपटक भन्दा बढि दुतावासमा पुगिसकेका छन् ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपाल सरकारले चीनबाट इन्धन ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर चीनसँगको इन्धन सम्झौतामा कार्यकारी निर्देशक खड्का बाधक बनेको ठहर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेतले गरेका छन् । चीनसँग सम्झौता गर्ने सामान्य पत्र बनाउन पनि कार्यकारी निर्देशक खड्काले १३ दिन लगाएको सुचना प्रधानमन्त्री ओलीसँग पुगिसकेको छ ।

चीनसँग इन्धन सम्झौता गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई समेत निर्देशक खड्काले विलम्ब गरेका थिए । भारतीय दुतावासको निर्देशनमा खड्काले मन्त्रीपरिषदको निर्णय लत्याएको ठहर सरकारले गरेको छ । खडका कारण चीनसँग इन्धन सम्झौता हुन सकेको छैन । उनले विभिन्न बहानामा चीनसँगको इन्धन सम्झौता टार्दै आएका छन् ।

चार बर्षका लागि खड्का कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल एकबर्ष मात्र बितेको छ । तत्काल खड्का बर्खास्त गर्दा सर्वाेच्च अदालतबाट फेरी बहाल गराइदिने त्रास, बर्खास्त नगर्दा चीनसँग इन्धन सम्झौता हुन नसक्ने अवस्था भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन चरणमा छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ ।

सरकारले इन्धन संकट निवारण गर्न र चीनसँग सम्झौता गर्न नेपाल आयल निगमको संरचना नै परिवर्तन गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । निगमको संरचना फेरबदल गरी खड्का भन्दा माथी र कार्यकारी पदमा अर्काे ब्यक्ति ल्याउने तयारी गरिएको छ । पुर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई निगमको नयाँ संरचना गरिएको पदमा नियुक्ती गर्न तयारी सरकारले गरेको स्रोतले बताएको छ ।

Comments

comments