–बुद्धि शर्मा

नेपालले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतीय नाकावन्दीको विषयलाई कडा रुपमा प्रस्तुत गरेपछि सारा विश्वको ध्यान यतिखेर नेपालतर्फ आकर्षित भएको छ । भारतले योजनावद्धरुपमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै घुमाउरो हिसावले असफल राष्ट्रकोरुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएकोप्रति नेपालले खरो जवाफ दिदै त्यसको प्रतिकार गरेको छ । योसँगै अव भारतीय नाकावन्दी अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन शुरुवात भएकै हो त ? भन्ने प्रश्न यतिखरे गर्न थालिएको छ ।
स्वीटजरल्यान्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार २३ औं विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा युपिआर बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा यस पटक नेपाल र भारतको जुहारी नै चल्यो । भारतले योजनावद्ध किसिमले नेपालको द्धन्द्धकालीन अवस्थादेखि तराई मधेसमा जारी आन्दोलनलाई देखाएर नेपालमा मानव अधिकारको घोर उल्लङ्घन भएको आरोप लगायो ।

नेपालले त्यसको तत्कालै प्रतिकार मात्र गरेन, भारतको नाम नलिईनकन सीमामा भएको अवरोधको कारण भूकम्प पीडित नेपालले चरम मावनीय संकट भोग्न वाध्य भएको जवाफ फकार्यो । नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले भूपेरिवेष्ठित मुलुकले सहज पारवहन सुविधा पाउनुपर्ने र आन्तरिक समस्याको हल नेपालले संवादवाट गर्ने वताए ।

जेनेभा बैठकमा नेपालले गम्भीररुपमा घुमाउरो किसिमले भारतीय नाकावन्दीको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको हो । यसअघि नेपालले द्धिदेशीय किसिमले समाधान गर्ने भन्दै वाह्य विश्वसंग भारतीय नाकावन्दीवारे धारणा राख्न अनिच्छा व्यक्त गर्दै आएको थियो । जसको कारण नेपाल सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरुले मुलुकभित्र व्यापक आलोचनाको सामना खेप्दै आएका थिए । कुनैपनि किसिमको भारतीय अवरोधवारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा कडारुपमा धारणा राखेको यो नै पहिलो पटक हो ।

विश्व राजनीतिमा केही भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुले छिमेकी मुलुकहरुवाट नाकावन्दीको सामना धेरै पटक गर्नु परेको इतिहास पाईन्छ । ती मध्ये धैरैले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखि घुँडा नटेकिकनै पारवहन लगायतका सुविधा पुनः आर्जन गरेको इतिहास छ । युरोपको स्वीजरल्यान्ड भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुमध्ये सवैभन्दा बढी पारवहन सुविधा उपयोग गर्ने मुलुक हो ।

भारतीय नाकावन्दी विरुद्ध नेपालले अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा अव योजनावद्ध किसिमले विश्वमाझ धारणा राख्नु पर्ने आवाजहरु उठ्न थालेको छ । भारतले तल्लोस्तरमै उत्रिएर नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्नेगरि व्यवहार गरेपछि भावी चरम मानवीय संकटवाट जोगिन र अन्र्तराष्ट्रिय समर्थन खोज्न अव ढिलो गरे त्यसको राजनीतिक तथा आर्थिक परिणाम डरलाग्दो हुने निश्चितप्रायः छ ।

त्यसैले अब कुनै ढिलै भए पनि नेपालले गरेको यो प्रयासलाई थप उचाईमा पुर्याउन जरुरी छ ।

Please follow and like us:

Comments