काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच देखिएको अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी र आपूर्तिमा देखिएको समस्याको बिषयप्रति अन्तरष्ट्रिय  दातृ राष्ट्र तथा नेपालका कुृटनीतिक निकायका प्रतिनिधिहरुले गम्भीर चासो ब्यक्त गरेका छन् ।

सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा नेपालका अधिकाँश दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुलाई वोलाएर अर्थमन्त्री डक्टर रामशरण महतले नेपालमा भारतीय पक्षबाट आपूर्तिमा भएको अघोषित नाकाबन्दीको वारेमा ब्रिफिङ गराउनुभएको छ ।
नेपाल र भारतका ब्यापारिक नाकाहरुमा देखिएको समस्या अव अन्तरष्ट्रिय चासोको विषय बन्न थालेको छ ।

नेपालमा जारी रहेको मधेश आन्दोलन र सविधान जारी भए पछिको नेपाल र भारतबीचको नाकाहरुमा देखिएका समस्याको बिषयमा नेपालस्थित अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय तथा कुटनीतिक नियोगका ब्यक्तिहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । नेपालका सहयोगी दातृ सस्था सयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, बेलायत, चीन,युरोपियन युनियन, स्वीजरल्याण्ड, डिएफआइडी, जर्मनी, बिश्व बैंक, एसियाली विकास बैक एडीवी,जाइका,कोरिया,बिश्व स्वास्थ्य संगठन,बिश्व खाद्य संगठन जस्ता निकायहरुका प्रतिनिधिहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा भेला गरेर अर्थमन्त्री डक्टर रामशरण महतले नेपालमा सविधान जारी भएको र त्यसपछि उत्पन्न समस्याको बिषयमा जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री महतले नेपालले भुपरिवेष्ठित राष्ट्रको नाताले पाउनुपर्ने सुविधा भारतीय पक्षले नाकाहरुमा अवरोध पुर्याएर खोसेको जानकारी गराउदै यस घटनाबाट नेपालमा आपूर्तिमा समस्या देखिएको बताउँनुभयो । यसले गर्दा अत्याबश्यक बस्तु र पेट्रोलियम पदार्थको अभावले जनजीवन कष्टकर बनेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री महतले मधेशमा जारी आन्दोलन र मधेशी मोर्चाले उठाएको एक प्रदेश एक मधेशको माग नेपालको भौगोलिक सिमा र अवस्थाको कारण पूरा गर्न सम्भव नभएको दाताहरु सामू प्रष्ट पार्नुभएको थियो । महतले भारतीय पक्षबाट भएका असहयोग र मधेश आन्दोलनबाट नेपालको अर्थतन्त्र र औद्योगिक क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको बताउनुभयो ।

दातृ निकायको तर्फबाट बेलायतका राजदूत जोन र्यानकिन  र दातृ निकायहरुको तर्फबाट  स्वीजरल्याण्डका राजदूत टमस गसले आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नेपालले गरिरहेको पहल र योजनाबारे अर्थमन्त्री डक्टर महतसग जिज्ञासा राखेका थिए ।

दातृ निकायको भेलामा भारतको तर्फबाट भने कुनै प्रतिनिधि सहभागी रहेको थिएन ।

Comments

comments