काठमाडौँ ।  मुलुक संघीय शासनमा गएपछि संक्रमणकालीन अवस्थामा सुरुको व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारकै कर्मचारीले गर्ने भएका छन् ।

हाल निजामती सेवामा रहेका ८० हजार कर्मचारीमध्ये ५० हजार कर्मचारी प्रदेशमा खटाउने गरी गृहकार्य थालिएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले हाल रहेका निजामती कर्मचारीलाई कुनै सुविधा र स्तरसमेत वृद्धि नगरी संघीय राज्यमा पठाइने बताए ।

उनले भने, ‘सबै निजामती कर्मचारी भोलिको केन्द्रीय सरकारले जहाँ खटाउँछ त्यही गएर नि:स्वार्थ रूपमा काम गर्न तयार हुनुपर्छ ।’ नयाँ संविधानको मस्यौदामा हालको कर्मचारी प्रशासन कसरी व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रदेशमा सुरुमा कर्मचारीको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने उल्लेख थिएन ।

मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी र सामान्य प्रशासन सचिव टंकमणि शर्माले संविधानको २९६ नं. धारामा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा डेढ साताअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि संविधानमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गरिने भएको छ । मुख्यसचिव डा. सुवेदीले अब केन्द्रमा रहेका कर्मचारी प्रदेशमा गएर काम गर्न तयार रहनु पर्ने वताए ।

‘शुरुमा हालकै निजामति कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा पठाइने गरि गृहकार्य गरिने छ ।’ उनले भने । सामान्य प्रशासन सचिव शर्माले अब संविधानमा नै प्रदेश र स्थानीय स्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयले प्रवेश पाएकाले सहज हुने बताए ।

उनले भने, ‘संविधानमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धि विषयमा संसोधन भएको जानकारी पाएका छौ यसले अव कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।’ सचिव शर्माका अनुसार हाल रहेका ८० हजार कर्मचारीमध्ये केन्द्रमा २५ देखि ३० हजार कर्मचारी मात्रै रहने छन् ।

वाकी ५० हजार कर्मचारीलाई विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा खटाउने गरि कानुन तर्जुमा गरिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मुलुक संघीयतामा जाना साथ सार्वजनिक प्रशासनको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन र छलफल थालिसकेका छौं ।’

Please follow and like us:

Comments