काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा सेना खटाउने निर्णय कानुन सम्मत भएको ठहर गरेको छ । दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सेना खटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानान्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल ईजलासले खारेज गरेको छ ।

कैलालीको टीकापुर घटना पश्चात शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न भन्दै सरकारले केही जिल्लाहरुलाई दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सेनालाई खटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णय असवैंधानिक भएको भन्दै अधिवक्ताद्धय रोशनकुमार झा र यमकुमार योञ्जनले सरकारी निर्णयको विरुद्धमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले रिट अपरिपक्व भन्दै शुक्रवार पहिलो सुनुवाईमै रिटलाई खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चको यस निर्णयले सरकारलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक परेमा अन्य क्षेत्रहरुमापनि सेना खटाउन वैधानिक वाटो खुलेको छ ।

सरकारले स्थानीय शासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ख बमोजिम सेना परिचालन गरेको स्पष्ट पार्दै आएको थियो । यस्तैगरी मधेश आन्दोलनमा शहादत हुनेका परिवारलाई पचास लाख दिने घोषणा गरेका केही मधेशवादीदलहरुलाई कारवाहीको मागराखी परेको रिट निवेदनमा सरकारले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । संयुक्त मधेशी मोर्चाको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ताद्धय अमृत खरेल र विश्वप्रकाश पौडेलले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको थियो ।

Comments

comments