काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले बिजुलीबजारमा धर्नामा बसेका दलित सभासदहरुमाथि दमन भएको भन्दै त्यसबारेमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मंगलवार बसेको संसद बैठकमा सभासदहरुले घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले जवाफ दिनु पर्ने माग गरेपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले घटनाबारे स्पष्ट पार्न सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको हो ।

संयुक्त दलित संघर्ष समितिले नयाँ संविधानको मस्यौदामा दलित समुदायका अधिकारलाई समावेश नगरेको विरोधमा विजुलीबजारमा गरेको चक्का जामका क्रममा दलित सभासदमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । त्यस क्रममा ३६ जना घाइते भएका दलित अधिकारकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् । प्रहरीले भने उनीहरुले गाडी चल्न रोकेका कारण सडक खुलाउने क्रममा सामान्य बल प्रयोग गर्नु परेको बताउँदै आएको छ ।

संसद बैठकमा विशेष समय लिँदै सभादहरुले घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै घटनाबारे गृहमन्त्रीले जावाफ दिनु पर्ने माग गरेका हुन् । सभासदहरुले घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । शान्तिपूर्ण रुपमा भेला भएर आफ्ना आवाज राख्न पाउने अधिकारप्रति सरकारले धावा बोलेको सभादहरुको भनाइ छ । उनीहरुले घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न माग पनि गरेका छन् । संसद बैठकको सुरुमै विशेष समय लिएर विपक्षी एकीकृत माओवादीका सभासद अग्निप्रसाद सापकोटाले दलितले अधिकार माग्दा लाठी प्रहार गर्ने सरकारको रवैया ठीक नभएकाले सरकारले जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने चेनावनी दिनुभयो ।

सभादहरु दीपक गिरी, भानुभक्त ढकाल, अइन्द्र सुन्दर नेम्वाङ, चित्र बहादुर केसीले घटनाबारे गृहमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्ने माग गर्नुभएको छ । सभादहरु मीनबहादुर विश्वकर्मा, खड्कबहादुर बस्याल, भक्तबहादुर विक, मानबहादुर राउतलगायतले पनि घटनाको विरोध गर्नुभएको छ ।

प्रहरीको लाठी चार्जबाट सभादहरु मानबहादुर विश्वकर्मा, जीतु गौतम, दलजति सिर्पाली, कमला हेम्चुरी, धर्मराज विक, पूर्वसभासद् विनोद पहाडी, गणेश विकेलगायत घाइते हुनुभएको छ । उहाँहरुको राजधानीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । झडपमा केही प्रहरी अधिकारी पनि घाइते भएका छन् ।

Comments

comments