काठमाडौं । संविधानसभाले संविधानको पहिलो मस्यौदामा नेपाली नागरिकको राय सुझाव तथा प्रतिक्रिया सहितको प्रतिवेदनलाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएको छ ।

बैठकले प्रारम्भीक मस्यौदामा प्राप्त सुझावहरुलाई संविधानको मस्यौदामा आवश्यकता अनुसार समेटी असहमतिका बुंदालाई सहमति जुटाउन बढिमा चार दिनको समय सीमा सहित बुधबार संवाद समितिमा पठाएको हो ।

यस अघि वैठकमा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिका सभापति प्रमिला राणाले  संविधानको पहिलो मस्यौदामा नेपाली  नागरिकको राय सुझाव तथा प्रतिक्रिया सम्वन्धि प्रतिवेदन २०७२ माथि छलफलमा भाग लिदै बिभिन्न दलका सभासद्हरुले जनताका अभिमत सहित जतिसक्दो चाँडो संविधान जारी गर्नमा जनताको सुझाव आएको औल्याएका थिए । बैठकमा प्रतिवेदन माथिको छलफलमा भाग लिदै  एमाले सभासद् भीमबहादुर रावलले जनचाहना बमोजिम साउन महिना भित्र संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यसै गरि एकीकृत नेकपा माओवादीका सुरेन्द्रकुमार कार्कीले अप्रजातान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र सोचबाट प्रजातन्त्रको जन्म नहुँने भन्दै राजनीतिक पार्टीलाई प्रजातान्त्रिक बनाउने सोच संविधानमै उल्लेख हुनुपने बताउनु भयो ।

त्यस्तै  राप्रपा नेपालका सभासद् सुशीलकुमार श्रेष्ठले धेरै महगो खर्च गरेर नागरिकको सुझाव लिने भनिएता पनि  संविधानसभाको  नियमावली निलम्बन गर्ने, संबैधानिक  विधि मिच्ने र सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने पद्धतिबाट अघि बढेको अवस्थामा संविधानमा नागरिकको सुझाव कसरी ग्रहण होला भनेर आशंका व्यक्त गर्नु भयो । मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् जितेन्द्रनारायण देवले संविधानको मस्यौदामा सिमाङ्कन सहितको संघीयता हुनुपर्ने,  गैर आवासीय नागरिककतामा नेपाली मुल हटाइनुपर्ने,  प्रादेशीक सन्तुलन हटाइनुपर्ने,  प्रत्येक दशवर्षमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने,  प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलनको कुरा उल्लेख हुनुपर्ने, धर्म निरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता बनाइनुपर्ने सुझाव दिदै अन्यथा मुलुक इराक बन्ने स्थिति हुने बताउनु भयो ।  नेपाल सदभावना पार्टीकी सभासद् डा डिम्पल कुमारी झाले अप्रजातान्त्रिक ढङ्गले  जनतमा गएर सुझाव लिनु आवश्यक नभएको भन्दै यस्तो सुझाव लिनुभन्दा बहुमतबाटै संविधान बनाए राम्रो हुने भन्दै व्यग्य गर्नु भयो ।  यस संगै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सभासद्ले दिएका  राय सुझाव संविधानसभामा पेस भइसकेको , जनतको राय सुझाब  र प्रतिक्रियालाई पनि सम्बन्धित समितिले पेस गरिएसकेको  भन्दै   ७५ जिल्लाका जनताको ती राय सुझावलाई इतिहासको रुपमा अभिलेखमा राखिने जानकारी दिनुभयो ।

यस अघि संविधानसभा बैठक प्रारम्भ भए लगत्तै  मधेशवादी सभासद्ले आ–आफ्नो ठाउँबाट उठेर बिरोध जनाएका थिए । यस पश्चात आफ्नो धारणा राख्दै सभासद् लक्ष्मणलाल कर्णले  संविधानसभामा १६ बुँदेखि अहिलेसम्म  के नाटक भएको छ आफूले नबुझेको बताउदै संविधान निर्माणमा केवल चार पार्टीका नेताको नाटक मञ्चन भइरहेको हुँदा यस्तो नाटकमञ्चनबाट संविधान नबन्ने बताउनुभयो । कर्णले संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफूहरूले भाग नलिने भन्दै उहाँ सहित तराई मधेश लोकतानित्रक पार्टी सदभावना पार्टी र सङ्घीय समाजबादी फोरम नेपाल र तराई मधेश सद्भावना पार्टीका सभासद्हरुले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

Comments