काठमाडौं । मुलुक संघीयता तर्फ उन्मृुख हुने क्रममा बिभिन्न बहसहरु भइरहेको वेला संघीयतामा जाँदा बैक तथा वित्तीय सस्था तथा आर्थिक क्षेत्रको संघीयताको बिषयमा अन्यौल पैदा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकको भूमिका, नोट निष्कासन,मौद्धिक अर्थतन्त्र र संघीय राज्यहरुमा नोटको प्रयोग र मौद्रिक अर्थब्यवस्थाको बिषयमा बिभिन्न आशंकाहरु रहेको बिज्ञहरुले बताएका छन ।

नेपाल यति वेला संघीयता तथा प्रादेशिक प्रान्तहरुमा प्रवेश गदै छ तर पं्रदेशमा गए पछि नेपालको वित्तीय स्वरुप तथा बैंक तथा बित्तिय सस्थाहरुको भूमिका कस्तो हुने भन्ने बिषयमा नेपाल राष्ट्रका पुर्व गर्भनरहरु तथा बिभिन्न र्बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओहरुले नै चिन्ता गरेका छन । नेपाल बैकर्स सघ, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) र बिटिआई लगायतका सस्थाहरुले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बिभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले नै सविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रंति आपत्ति जनाएका छन। बिभिन्न बैकका सिइओहरुले संघीयतामा जादाँ बैक तथा बित्तिय संस्था र नेपाल राष्ट्र र्बैकको भूमिका स्पष्ट नभएको भनि आपत्ति जनाएका छन । नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर डक्टर चिरन्जीवी नेपालले संघीयतामा जाँदा केन्द्रीय बैकको भूमिका र जिम्मेवारीलाई खासै असर नपर्ने बताएका छन ।
नेपाल बैकर्स सघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले सविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा बैक तथा बित्तिय सस्थाको भूमिका स्पस्ट नभएको आशंका गदै वित्तय क्षेत्रको मोडेल प्रति राजनीतिक तह गम्भीर नभएको जिकिर गरेका छन । नेपाल राष्ट्र बैकका निर्वतमान गर्भनर डक्टर युवराज खतिवडाले सधियतामा जाँदा नेपाल राष्ट्र बैकको भूमिका र बित्तिय समावेशीकरण स्पष्ट हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन । अर्थमन्त्रालयका पुर्व सचिव रामेश्वर खनालले सधिय राज्यहरुको बित्तिय अधिकार र बित्तिय सरचनाको बिषयमा स्पष्ट योजना र खाका हुनुृ पर्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैकका भुतपुर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले प्रादेशिक क्षेत्रमा बित्तिय समावेशीकरण स्पष्ट हुनु पर्ने बताए । क्षेत्रिय ब्यापारबिद डक्टर पोषराज पाण्डे, बैकर्स सोहनदेव पन्त, सेजनका अध्यक्ष बिज्ञान अधिकारीले सधियतामा केन्द्रिय बैकको भूमिका, मौद्धिक अर्थतन्त्रको बारेमा कुनै अन्र्याैल र भ्रम हुन नहुने घारणा राखेका छन ।

Comments