काठमाडौं । संविधानको पारित मस्यौदामा जिल्ला सदरमुकामसहित २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका प्रमुख केन्द्रहरुमा औपचारिक कार्यक्रम गरेरै जनताको सुझाव संकलन गरिने भएको छ ।

ठाउँको टुंगो सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारीले लगाउने संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेललाई जानकारी दिनुभयो ।

सभाध्यक्षसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधानमन्त्रीद्धय बामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंहसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु पनि सहभागी थिए ।

छलफलमा नेम्वाङले संविधानमा जनताको राय सुझाव कसरी लिने भनेर आजै कार्ययोजना आउने जानकारी दिदै यस कार्यमा सरकारका सबै निकायले सघाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँनुभयो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाउन लागेको अवस्थामा सरकारले सबै सहयोग उपलव्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।

संविधानसभा सचिवालयले जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा प्रमुख केन्द्रमा साउन ४ र ५ गते व्यापक जनताको सहभागितामा अन्तरक्रिया गर्न लागेको छ ।

जुन जिल्लाका सभासद हुन्, सकेसम्म त्यही जिल्लामा सुझाव संकलनका लागि पठाउने तयारी छ । कतिपय शीर्ष नेताहरुको कार्य व्यस्तता हेरेर हेरफेर हुनेछ ।

प्रत्यक्ष सभासदहरु जुन निर्वाचन क्षेत्रका हुन् त्यही क्षेत्रमा पठाउने तयारी छ । यस्तै समानुपातिक सभासदलाई पायक पर्ने ठाउँमा पठाइनेछ ।

साउन ७ गतेभित्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताको राय संकलन गरिसक्नुपर्नेछ । सुरक्षा संवेदनशीलता र जिल्लाको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने गृहमन्त्री बामदेव गौतमले बताउँनुभयो । कतिपय क्षेत्रमा सभासदहरुलाई हेलिकोप्टरबाट लगिनेछ ।

जनमत संकलनमा सघाउन संसद सचिवालयका कर्मचारीका अतिरिक्त कानुन मन्त्रालयबाट पनि कर्मचारी झिकाइएको छ । त्यस्तै गाविस सचिवहरुलाई पनि यस कार्यमा खटाइनेछ भने आवश्यकता अनुसार सरकारी विद्यालयका शिक्षक पनि परिचालन हुनेछन् ।

Please follow and like us:

Comments