काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपालीहरुले नयाँ संविधान बनेपछि ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ पाउने भएका छन् । राजनीतिक अधिकारविहीन यस्तो नागरिकता दिने प्रावधानसहित संविधानको मस्यौदा तयार भएको छ ।

नयाँ संविधानको मस्यौदा अनुसार गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र नै पाउनेछन् । तर, त्यस्तो नागरिकताले आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र पाइनेछ । एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता नै पाउँने  तर, राजनीतिक अधिकार भने नपाउने बताउनुभयो ।

संविधानको एकीकृत मस्यौदाको धारा १९ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सम्वन्धी व्यवस्था छ ।

मस्यौदामा भनिएको छ-‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको सार्क भन्दा बाहिरका देशमा बसोबास गरेका नेपाली मुलको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’

नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा प्रमाण पत्र कि नागरिकता दिने भन्ने बहस चलेको थियो । अन्तिम दिनसम्म पनि राजनीतिक दलहरुवीच गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने विषयमा एकमत हुन सकेको थिएन । खासगरी नेकपा एमालेले सकेसम्म गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्र मात्रै दिनुपर्ने भन्दै अडान लिएको वैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।

तर, गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वले नागरिकताको बिषयमा पहिले सम्बाद समितिमा भएको सहमतिलाई नै अन्तिम रुप दिन दबाब दिएपछि अन्तिम समयमा मस्यौदामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने प्राबधान समावेश भएको बताइएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको बिषयलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाउंदै आएको थियो । करिव दश बर्षदेखिको एजेण्डा पुरा भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघले यसलाई आफ्नो सफलता ठानेको छ ।  नेपाली नागरिकता दिंदा नेपाली मूलका दोस्रो पुस्ताका नेपालीहरु नेपालप्रति आर्कषिर्त हुने र उनीहरुको सीप र पूाजीसमेत नेपालमा लगानी हुने गैरआवासीय नेपाली संघको भनाई छ ।

अघिल्लो संविधानसभामा सवै राजनीतिक दलवीच गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने बिषयमा सहमति जुटन सकेको थिएन । तर, गैरआवासीय नेपाली संघको नयां नेतृत्वले एनआरएनले नागरिकतामार्फत् राजनीतिक अधिकार नखोजेको प्रष्ट पारेपछि राजनीतिक नेतृत्व एनआरएनलाई नागरिकता दिन तयार भएको थियो ।

Comments