प्रमुख दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै संवाद समितिले संविधानसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

मधेस केन्द्रित र जनजाति पृष्ठभूमिका केही दलको फरक मतसहित समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बिहीबार राति बसेको संविधानसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।

सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि शुक्रबारको समय तोकेका छन्। छलफल जतिसक्दो छोटो पारेर प्रतिवेदनलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने तयारीमा संसद सचिवालय छ। समितिलाई बढीमा १५ दिनको समय दिने तयारी भइरहेको छ। महत्त्वपूर्ण र नयाँ सहमति भएका विषयबाहेकका विगतका सहमतिका आधारमा मस्यौदा समितिले प्रारम्भिक खाका तयार पारिसकेको छ।

संवाद समितिले दलहरूबीचको सहमति र सहमति गर्न छुटाएका केही महत्तपूर्ण विवाद निरूपण गरी प्रतिवेदन बनाउन कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिको प्रतिवेदनमा फोरम नेपाल, सद्भावना, संघीय समाजवादी, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका फरक मत समावेश समेट्ने निर्णय गर्दै समितिले अनुमोदन गरेको थियो।

संविधानसभाको प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्ने वा नराख्ने विवादलाई उपसमितिले टुंग्याउन नसकेपछि उक्त विषय मस्यौदाका क्रममा टुंग्याउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ। राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको संख्याबारे टुंगो शीर्ष नेताहरूले लगाएपनि निर्वाचन प्रणाली छुटेको थियो। समितिले सम्बन्धित प्रदेशसभाका सदस्यहरू र स्थानीय निकायका प्रमुखहरू रहेको निर्वाचन मण्डलबाट एकल संक्रमणीय मत विधिबाट राष्ट्रियसभाका सदस्य निर्वाचन हुने प्रणाली टुंगो लगाएको छ।
प्रदेशसभाबाट समान रूपमा निर्वाचित हुने राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्थामा पनि समितिले सहमति जनाएको छ।प्रदेशसभा भने जनसंख्याका आधारमा २१ देखि ३५ सदस्यीय हुने भएका छन्। मधेस केन्द्रित दलले जनसंख्याका आधारमा प्रदेशसभा गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

प्रतिनिधिसभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुने भए पनि प्रदेशसभाको निर्वाचन भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुनेछ। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको मत केकति समयमा ल्याउन पाउने भन्ने विषयको निरूपण पनि संवाद समितिले गरेको छ।

Comments

comments