वैशाख १२ गते गएको महाविनाशकारी भुकम्पले नीजि आवास र विभिन्न कार्यलयहरुसँगै धेरै विद्यालय भवनहरु पनि क्षतिग्रस्त हुदा भुकम्पवाट अति प्रभावित जिल्लाहरुमा अहिलेसम्म शैक्षिक संस्थाहरु खुल्न सकेका छैनन् । यसैबीच सरकारले आगामी जेठ १७ गतेवाट विद्यालयहरु खोल्ने तयारी गरेको छ । तर वैशाख १२ पछि पनि निरन्तर गैरहेको पराकम्पन, क्षतिग्रस्त भवनहरु र आम मानिसमा व्याप्त मनोत्रासका कारण जेठ १७ बाट विद्यालय खोल्ने विषयमा अझै पनि अभिावक,शिक्षक र सरकार अझैं विश्वस्त देखिदैनन् ।

शिक्षा पत्रकार सञ्जालले मंगलवार आयोजना गरेको शैक्षिक संस्थाका कक्षा सञ्चालनसम्वन्धी अन्तत्र्रिmयामा भेला भएकाहरुले आवश्यक पूर्व तयारी विना कक्षा सञ्चालनमा हतारोपन नदेखाउँन सुझाव दिएका छन् । वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको मुलुककै पहिलो विद्यालय दरवार हाइस्कुलमा आयोजित उक्त अन्तक्र्रियामा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले राज्यले आफूहरुप्रति पक्षपाती व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाए ।

विद्यालयको क्षतिग्रस्त संरचनाहरु हेर्दा पठनपाठन योग्य वातावरण नभएको अभिभावकहरुले बताए । हरियो स्टिकर टाँसिएका वाहेकका विद्यालयहरु हतारमा खोल्नु जोखिम हुने भन्दै राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

काठमाडौं उपत्यका लगायत जिल्ल्लाहरुमा १७ गतेवाट कक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय भएपनि त्यो अनुरुपको तयारी भने नभएको धेरैको गुनासो छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सरस्वती पोखरेलले निजी र सामुदायिक विद्यालयहरु राज्यकै सम्पत्ति भएपनि निजी विद्यालयहरुले क्षतीको प्रतिवेदन नवुझाएको बताउनुभयो । उहाँले अधिकांश विद्यालयका भवनहरु क्षतिग्रस्त भएको भन्दै त्यसको पुननिर्माणका लागि आन्तरिक योजना बन्दै गरेको बताउनुभयो ।

काठमाडौ जिल्ला शिक्षा अधिकारीको पनि उस्तै भनाई छ । १७ गते कक्षा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अझै भवनहरुको वर्गीकरणको काम हुन नसकेको उहाँले बताउँनुभयो । उहाँले उपत्यकामा रहेको २३ सामुदायिक केन्द्रहरुलाई ९ वटामा विभाजन गरी अस्थायी टहरा बनाउने काम भैरहेको बताउनुभयो ।

जोखिमै मोलेर भुकम्पले चर्किएका दरवार हाइस्कुलको प्रांगणमा आयोजित छलफलमा सरोकारवालाहरुले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसक्रममा उनीहरुले गत वैशाखमा गएको भुकम्पको अनुभव आदानप्रदान तथा जोखिम न्युनीकरणका विषयहरुमा आवश्यक छलफल गरी विद्यार्थीहरुको मनोवैज्ञानिक त्रास हटाएपछि मात्र शैक्षिक संस्था सुचारु गर्नुपर्नेमा मतैक्यता देखाएका छन् ।

Comments

comments