अध्ययनका लागि आएका विद्यार्थीहरुले बिद्यार्थी भिषा सम्बन्धि कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै गतबर्षमात्रै करिब २ सय जना नेपाली बिद्यार्थीहरुको भिषा रद्द गरेको अष्ट्रेलिया सरकारले विद्यार्थी भिषामा थप कडाई गर्ने भएको छ ।

अष्ट्रेलियन इमिग्रेसनका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया आउने नेपाली बिद्यार्थीहरुको भिषामा अझ कडाई हुने संकेत गरेका हुन् ।  नक्कली सम्पति विवरण र शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर आउँने विद्यार्थीहरुको संख्या बढेपछि नेपाली विद्यार्थीहरुको भिषामा कडाई गर्न लागिएको हो । यसअघि नै नक्कली सम्पति विवरण देखाएको भन्दै युनिभर्सिटी अफ वेष्टर्न सिड्नीलगायतका केही नाम चलेका विश्वबिद्यालयहरुले नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई भर्ना दिन बन्द गरिसकेका छन् ।

हालै भएको अष्ट्रेलियामा रहेर एजुकेसन कन्सल्टेन्सी ब्यवसाय गरिरहेका ब्यवसायीहरुको संस्था एक्कासँगको औपचारिक भेटमा अष्ट्रेलियास्थित डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसन एण्ड बोर्डर प्रोटेक्सनका डाइरेक्टर माइक फरगुसनले नेपाली बिद्यार्थीको भिषामा थप कडाई हुने संकेत दिएका हुन । अष्ट्रेलियन इमिग्रेसनको बिद्यार्थी भिषा सम्बन्धि नीति निर्माण हेर्ने निकायका प्रमुख समेत रहेका उनले नेपाली प्रतिनिधिहरुको भेटमा नेपाली बिद्यार्थीहरुको कागजपत्र नक्कली पाउनु नै मुख्य समस्या हुने गरेको बताए ।

एक्काका सचिव संजिव पाण्डेका अनुसार फरगुसनले नेपाली बिद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलिया आइसकेपछि कलेज परिवर्तन गर्ने र बिषय परिवर्तन गर्ने पनि अर्को समस्या भएको बताए । उनले नेपाली बिद्यार्थीहरुको यो समस्यालाई अष्ट्रेलियाको इमिग्रेसनले गम्भिरतापूर्वक नियालिरहेको समेत बताएका थिए । अझै पनि बिद्यार्थीबाट लापरवाही भए नेपाली बिद्यार्थीहरुको अष्ट्रेलिया आगमनमा अझ कडाई हुनसक्ने सम्भावना देखिएको पाण्डेले बताए ।

अष्ट्रेलियाको सरकारले बिदेशी बिद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलिया आगमनमा सहज होस भनेर ३ बर्षअघि स्ट्रिमलाईन भिषा प्रोसेसिङ प्रणाली अघि सारेको थियो । जस अन्तर्गत अनुमतिप्राप्त कलेज तथा विश्वबिद्यालयहरुले छनौट गरिसकेपछि खासै कडाई नगरि बिद्यार्थी भिषा दिने गरेको छ । तर, यो प्रणाली कतिपय नेपाली बिद्यार्थीहरुका हकमा भने सन्तोषजनक नरहेको समेत फरगुसनले गुनासो गरेका थिए ।

भेटमा नेपाली प्रतिनिधिहरुले यस प्रणालीमा देखा परेका बिकृति र कमजोरी हटाउन इमिग्रेसन र शैक्षिक निकायहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको जानकारी गराएका थिए । अष्ट्रेलिया सरकारले अध्ययनका लागि आएपछि यहाँको बिद्यार्थी भिषा सम्बन्धि कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै गतबर्षमात्रै करिब २ सय जना नेपाली बिद्यार्थीहरुको भिषा रद्द गरेको थियो ।

Please follow and like us:

Comments