सर्वाेच्च अदालतले उद्योग बाषिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको रिट खारेज गरेको २ घण्टा भित्र सर्वाेच्च अदातलकै फैसला कार्यान्वय महाशाखाले उनलाई पक्राउ गर्यो । ठुला करदातालाई मंगलबार सम्मान गरी महाराजगन्ज स्थित घरमा पुगेको केही समयमै पाण्डे प्रहरी नियन्त्रणमा पुगे । पञ्चालयकालमा भ्रष्टाचार मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि पाण्डे पक्राउ परेपछि पञ्चालयकालमै मुद्दा लागेका तर फैसला कार्यान्वयन नगरीका माफी पाएका ठुला राजनीतिज्ञलाई अव चस्को पस्ने भएको छ ।

३२ बर्षअघि २०३९ सालमा पुनरावेदन अदालतले पाण्डेलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना तोकेको थियो । नेपाल सरकारको लेखा अघिकृत हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अदालतबाट प्रमाणित भएका पाण्डेले १ बर्ष ९ महिना २७ दिन सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ । उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन बर्ष कैद तथा ९ लाख विगो तथा जरिवान तोकिएको थियो ।
तर २०४२ सालमा राजाको हुकमप्रमाङगीबाट सजाय मिनाह पाएका पाण्डेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत कट्टि नहुँदा उनी पुनः पक्राउ परेका छन् । पाण्डे जस्तै सजाय मिनाह पाएका तर अदालतको रजिष्टरबाट लगत कट्टि नभएका नेता तथा अभिनेताको संख्या २० भन्दा बढि छ ।

पञ्चालयकालमा राज्यबिरुद्धको अभियानमा लागेको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ लगाएतका नेताले पनि अदालतबाट सजाय पाएका थिए । पौडेल र नेम्वाङको सजाय २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मिनाह गर्ने तत्कालिन मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रीपरिषदको बैठकले सजाय मिनाह गर्ने निर्णय गरेपनि जिल्ला अदालत काठमाडौको रजिष्टरबाट उनीहरुको लगत कट्टि भएको छैन । अदालतको नजरमा पौडेल र पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका नेम्वाङ फरार अभियुक्त हुन् । ‘२००८ साल देखिको लगत हेर्ने हो भने आधा भन्दा बढि नेताहरुले सजाय भोग्न बाँकी छ’ सर्वाेच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन अधिकारी प्रमुख महेन्द्र उपाध्यायले भने ‘सरकारबाट सजाय मिनाह भएपनि अदालतबाट लगत कट्टि नभए, राज्यको नजरमा फरार अभियुक्त नै हुन्छ ।’ अदालतबाट फैसला भएका अभियुक्तबाट करिव ९० हजार बर्ष कैद र ५ अर्व जरिवाना उठान बाँकी छ ।

पाण्डेले पनि राजाको हुकुम प्रमाङगीबाट मिनाह पाएका थिए । तर लगत कट्टि नहुँदा उनी पुन भ्रष्टाचारी हुँदै जेल पुगेका छन् । मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले हुकुम प्रमाङगीलाई आधार नवनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको लगतका आधारमा उनको रिट खारेज गरेको छ । अदालतको लगतका आधारमा जरिवाना असुल गर्न सर्वाेच्च अदालतले नजिर स्थापित गरेपछि पौडेल र नेम्वाङपनि तर्सिने निश्चित भएको छ ।

Comments

comments