व्यवस्थापिका संसदको राज्यव्यवस्था समितिले निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक २०७१ लाई पारित गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले डीभी र पीआर लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था समेत समेटिएको ऐन पारित गरेको हो । ऐनमा सरकारी कर्मचारीले ऐन कार्यान्वयन भएको ३० दिनभित्र आफूले लिएको डीभी, पीआरको बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । ऐन लागू हुनुभन्दा अघि वा ऐन लागू भएको ६० दिनभित्र आफ्नो डीभी, पीआर रद्द गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा सरकारी कर्मचारीका पति वा पत्नीले डीभी, पीआर लिएको अवस्थामा बिमा बाहेकको अन्य सुविधा नपाउने उल्लेख छ ।

समितिबाट पारित ऐनलाई अव व्यवस्थापीका संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गरिने छ । संसदबाट पारित भएपछि ऐन कार्यान्वयन हुनेछ ।

Comments

comments